Divorce Lawyers in Delhi and Delhi NCR: Cash fee लिया, receipt नहीं दी — फिर Advocate बोले “मैंने पैसे लिए ही नहीं”?
एक married person ने सोचा कि अपना family dispute किसी Advocate को दे देता हूँ।
Advocate ने कहा — “Online मत करो, cash में दे दो.”
Client ने भरोसा किया.
कुछ हजार नहीं, बल्कि अलग-अलग dates पर substantial amount cash में दिया। कभी drafting के नाम पर, कभी hearing के नाम पर, कभी “next stage” के नाम पर।
लेकिन receipt?
नहीं.
Fee statement?
नहीं.
WhatsApp पर payment confirmation?
नहीं.
Bank transfer?
नहीं.
फिर एक दिन case बिगड़ने लगा.
Client ने पूछा — “मैंने जो fees दी थी, उसका हिसाब क्या है?”
और जवाब आया:
“कौन से पैसे? मैंने आपसे कोई fees नहीं ली.”
यहीं से असली problem शुरू होती है.
यह केवल पैसे का dispute नहीं है। यह evidence का dispute बन सकता है।
इसलिए किसी Advocate को cash fee देने से पहले कम-से-कम यह लिखित record रखना समझदारी है:
1. कितनी रकम दी गई?
2. किस तारीख को दी गई?
3. किस काम के लिए दी गई?
4. उस रकम में professional fee कितनी है और litigation expenses कितने हैं?
5. किस case number / court proceeding के लिए payment है?
6. Advocate या office से written acknowledgement मिला या नहीं?
Bar Council of India Rules में client accounts और client से प्राप्त रकम के accounting को लेकर specific requirements हैं। Rules यह भी कहते हैं कि client के account में यह स्पष्ट होना चाहिए कि रकम fees के लिए मिली है या expenses के लिए, और client को उसके account की copy मांगने पर दी जानी चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं कि हर cash payment illegal है या हर Advocate जो cash लेता है वह dishonest है।
लेकिन अगर कोई Advocate payment लेने के बाद receipt, account, written acknowledgement या payment record से ही बचता रहे, और बाद में payment of money से पूरी तरह मुकर जाए, तो client को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और सबसे बड़ी गलती?
Case खत्म होने तक इंतजार करना।
अगर आपको पहले से लग रहा है कि Advocate आपके पैसे का proper record नहीं दे रहा, case की information छिपा रहा है, documents वापस नहीं कर रहा, या बाद में payment deny कर सकता है, तो अभी से available evidence सुरक्षित करें — WhatsApp chats, SMS, emails, call details, witnesses, fee discussions, case documents और dates of payment.
Professional misconduct के मामलों के लिए Advocates Act, 1961 में disciplinary mechanism मौजूद है, जिसमें State Bar Council की disciplinary committee advocate के खिलाफ complaint पर कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है: केवल cash में fee देना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि Advocate ने misconduct किया है। हर case में actual facts, available evidence, payment arrangement और Advocate के conduct को अलग-अलग देखना होगा।
अगर आपको लगता है कि आपके अपने matrimonial या family case में Advocate को cash fees देने के बाद अब payment ही deny की जा रही है, तो देर मत कीजिए। बाद में “मैंने तो पैसे दिए थे” कहना आसान है; उसे evidence से establish करना अलग बात है।
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अगर आपका case already बिगड़ चुका है, तो अगली hearing का इंतजार करने से पहले अपने available payment records और case documents की legal review कराइए। कई बार सबसे महत्वपूर्ण evidence वही होता है जिसे client शुरुआत में “छोटी सी बात” समझकर सुरक्षित नहीं रखता।